Gurugram: नमो भारत ट्रेन रूट के स्टेशन पर अलग से होगी ऑटो स्टैंड ,वाहनों की पार्किंग की होगी सुविधा

डॉ.सुमिता मिश्रा ने नमो भारत ट्रेन के सराय काले खां से एसएनबी वाया मानेसर, धारूहेड़ा आरआरटीएस परियोजना के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने धरातल पर निर्माण कार्य शुरू होने, उसकी निर्माण अवधि, प्रस्तावित रूट पर बनने वाले स्टेशन के स्ट्रक्चर तथा परियोजना की अनुमानित लागत को लेकर भी विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से गुरुग्राम व रेवाड़ी जिला की यातायात व्यवस्था को नए आयाम मिलने जा रहे हैं।

 परियोजना के सभी स्टेशनों पर आगुंतकों के वाहनों की पार्किंग के लिए भी विशेष व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि पार्किंग स्पेस में ऑटो स्टैंड के लिए अलग से जगह चिन्हित की जाए। इसके अतिरिक्त स्ट्रीट वेंडर्स, हॉकर्स के लिए अलग व्यवस्था रखने के साथ साथ बुनियादी सुविधाओं के लिए भी पर्याप्त स्थान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि पार्किंग स्पेस को सोलर पैनल शेड्स से कवर किया जाए। इससे एक और जहां वाहनों को छाया मिलेगी तो वहीं दूसरी और ऊर्जा संरक्षण के प्रयासों को भी बल मिलेगा।

मिश्रा ने लघु सचिवालय परिसर में बनने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक-दो के लिए प्रस्तावित स्थल के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने भविष्य में बढ़ती आबादी की आवश्यकताओं के अनुरूप सुविधाओं व पर्यावरण संरक्षण से जुड़े आवश्यक कार्यों को इस परियोजना में शामिल करने के बारे में निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व विभाग के नए बनने वाले आवासीय परिसर से जुड़ी आवश्यक प्रक्रिया से बारे में जानकारी ली।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सोहना में बनने वाले एसडीओ (सिविल) कार्यालय व आवासीय परिसरों के निर्माण की प्रगति के बारे में भी आवश्यक जानकारी ली। पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्सईएन चरणदीप सिंह राणा ने पीपीटी के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिव को अवगत कराते हुए बताया कि इस परिसरों का काम शुरू हो चुका है, 1772.66 लाख रुपए की लागत से बनने वाले कार्यालय परिसर का निर्माण 24 अक्टूबर 2026 तक तथा अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए 356.25 लाख रुपए की लागत से बनने वाले आवासीय परिसरों का निर्माण पहली मई 2026 तक प्रस्तावित है।

टॉवर ऑफ जस्टिस के निर्माण की प्रगति को लेकर संबंधित अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि न्यायिक सेवा से जुड़े ढांचागत तंत्र के लिए यह एक महत्वपूर्ण परियोजना है। उन्होंने इस परियोजना के तीन प्रमुख घटकों नामत: मुख्य भवन, एस्केलेटर ब्लॉक व मल्टीलेवल बेसमेंट पार्किंग के बारे में पीपीटी के माध्यम से विस्तार से जानकारी ली।

 पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सबसे पहले मुख्य भवन व एस्केलेटर ब्लॉक पर फोकस किया जाए और इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इस भवन के निर्माण को लेकर जिला स्तर पर गठित समिति डीएलसी से माध्यम से इसकी प्रगति की निरंतर समीक्षा की जाए। एक्सईएन चरणदीप सिंह राणा ने बताया कि इस परियोजना का कार्य अंतिम चरण में है। उन्होंने टावर ऑफ जस्टिस के साथ-साथ न्यायिक सेवा के अधिकारियों के आवासीय परिसर के निर्माण से संबंधित प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए।